 |
भाद्र ३, २०७३- प्राविधिक ज्ञान र सामग्रीबारे फाट्टफुट्ट प्रदर्शनी र सेमिनार गर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले भूकम्प गएपछि तीन वटा प्रदर्शनी गरिसक्यो । झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी सेमिनार पनि गर्यो । एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार थप प्रदर्शनी र सेमिनारको तयारी हुँदै छ । ‘हामीले मात्रै हैन निजी क्षेत्रका धेरै संघसंस्थाले यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्,’ थापा भन्छन्, ‘तर सरकार नै हिँड्न सकेन । अर्थात पुनर्निर्माणको काम नै सरकारी तवरबाट अघि बढ्न सकेन ।’
गत वर्ष भारतले गरेको नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन र राजनीतिक खिचातानीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ हुन गयो । सरकारी तवरबाट पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भयो । आन्दोलन र नाकाबन्दी खुलेको झन्डै ६ महिना भइसक्यो, अझै ठूलो मात्रामा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन
वर्षा लागेका कारण कतिपयले निर्माणको काम चाहेर पनि सुरु गर्न सकेनन् । तर, पछिल्लो समय भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएको सूचीमा परेका परिवारले पाउने पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण बढ्दै गएको छ । बुधबार सम्ममा ७९ हजार परिवारको बैंक खातामा घर पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । पद बहालीपछि गत २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारले घोषणा गरे अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने झन्डै ५ लाख परिवारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यो रकम पाएसँगै भूकम्प प्रभावितले घर निर्माण सुरु गर्ने छन् । ‘अबको एक महिना अवधिमा सबैले पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरेपछि घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने, ‘दसैं पछाडि ठूलो संख्यामा घरहरू बन्ने अवस्था आउँछ ।’
निजी घरहरूको निर्माणले तीव्रता पाएसँगै व्यावसायिक रूपमा प्रत्यक्ष फाइदा निजी क्षेत्रलाई पुग्ने हो । निर्माण सामग्रीको कारोबार र घर निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा जनशक्तिले रोजगारी पाउने छन् । ‘प्राधिकरणले सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नमै जोडबल गरेको छ । स्थानीय सामग्रीले मात्रै पूर्णता पाउने छैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘जस्तै जस्तापाता, किलाकाँटी, छड, सिमेन्ट, इँटा अनिवार्य चाहिने छ । यी सामग्री उत्पादन गरी सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्याउने काम निजी क्षेत्रकै हो ।’
निर्माण सामग्रीजन्य उद्योगका लागि निजी घर पुनर्निर्माणलाई सामग्री उपलब्ध गराउनु मात्रै अवसर हैन । यसबाहेक पुरातात्त्विक सम्पदा र विद्यालय भवनहरूका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको कारोवार गर्न पाउनु अर्को अवसर हो । पुरातात्त्विक सम्पदा र शैक्षिक भवनहरूतर्फ सरकार आफैले ठूलो रकम खर्च गरेर पुनर्निर्माणको काम गर्दै छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ६२ वटा ठूला विद्यालय निर्माण सुरु हुँदै छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबि) र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका छन् । थप ६ सय विद्यालय भवन बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । १२ सय विद्यालय भवन निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु हुँदै छ ।
सम्पदातर्फ भूकम्पले ७ सय ५७ वटा पुरातात्त्विक सम्पदा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । आंशिक क्षति भएका सम्पदाको संख्या धेरै छ । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्तमध्ये ५१ वटाको पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । १७ वटा निर्माण चरणमा छन् । बाँकी सम्पदाहरू यसै वर्षबाट निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी सरकारको हो । यो सहित सबै क्षेत्रमा गरी सरकारले आगामी पाँच बर्ष भित्र पुनर्निर्माणका काममा ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चने निधो गरिसकेको छ । ‘यो रकम कुनै न कुनै रुपमा निजी क्षेत्रकै हातमा पुग्ने हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कि त निर्माण सामग्रीको नाममा जान्छ । कि त निर्माणकर्मीहरूमा जान छ । यो दुवै निजी क्षेत्रको लागि अवसर हो ।’
भूकम्प पछि रोजगारी खोज्दै बिदेसिने प्राविधिक तर्फका युवाहरूका लागि पनि नयाँ अवसर देखियो । हाल झन्डै ४ हजार सिभिल इन्जिनियरले सरकारी जागिर पाइसके । इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष थापाका अनुसार रोजगारी नै नपाउने इन्जिनियरले पनि कन्सल्ट्यान्सीको काम गरिरहेका छन् । कतिपयले त कम्पनी नै स्थापना गरी घर बनाउने परामर्शका लागि व्यावसायिक कारोबार थालिसकेका छन् ।
विशेषगरी दसैं लगत्तै बढ्ने अपेक्षा गरिएको पुनर्निर्माण प्रक्रियाले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र मुलुकै अर्थतन्त्र (जीडीपी) मा योगदान गर्ने आकलन गरिएको छ । तर, यसका लागि राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलकै भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । भूकम्प गएको ९ महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले देखिएको अवरोध जस्तै गतिविधि अबको अवधिमा हुनु भएन । बल्ल–बल्ल प्राधिकरण गठन भइसकेपछि पुनर्निर्माण अभियानमा कर्मचारी तहबाट भइरहेको आलटाल र असहयोग क्रम बढ्ने र दोहोरिने भयो भने पनि कामले गति लिने छैन । यी दुई अवरोध नभए अब गाउँगाउँमा निर्माणको अभियानले तीव्रता पाउने छ ।
यो तीव्रतासँगै निर्माण सामग्री र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई पर्ने छ । ‘गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र दक्ष जनशक्ति अन्तरसम्बन्धित हो,’ इन्जीनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव किशोरकुमार झा भन्छन् । निर्माण सामग्री र दक्ष जनशक्तिबारे हालसम्म सकारी तवरबाट ठोस काम नभए पनि योजना भने प्राधिकरणले बनाइसकेको छ ।
प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार आगामी कात्तिकसम्ममा ३० हजार निर्माणकर्मी उत्पादनको तयारी भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला स्तरमा समिति बनेको छ । केन्द्रीय स्तरको समितिले पनि अनुगमन र निर्देशनको काम गर्ने छ । ‘समग्र आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रकै भूमिका महत्वपूर्ण हो । स्वदेशी उद्योगलाई नै बढावा दिने नीति अघि सारेका छौ,’ ज्ञवालीले भने । मूल्यमा मनपरी हुने सम्भावनाको आकलन गर्दै प्राधिकरणले सरकारी संस्थानबाट निर्माण सामग्रीहरू वितरण गर्ने गृहकार्यसमेत थालेको छ ।
मूल्य नियन्त्रण गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापनको सहजीकरण र अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको विरोध खेप्नुपर्ला भनेर जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि पनि यो समितिमा राखिएको छ । यो समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा मनपरी गर्न दिने छैन । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत निर्माण सामग्री वितरण गर्ने तयारी पनि प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon