 |
- रामबहादुर रावल
चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन (सीआईसीआईआर)का अध्यक्ष प्रा जी झेईको नेतृत्वमा २४ साउनमा आएको पाँच सदस्यीय चिनियाँ भ्रमण टोलीले चार दिने नेपाल बसाइँमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्यो । नागरिक संगठनका कार्यक्रममा पनि टोली सहभागी भयो । यी सबैजसो भेटघाट र छलफलमा प्रमुख विषय बन्यो, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी । नेपालसँगको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य प्रा हु सिसेङले भने पनि, “हामीले सबै पक्षसँग अन्तक्र्रिया गर्यौँ । यहाँको वातावरण जे पायौँ, त्यो प्रतिवेदनका रूपमा (चीन सरकारलाई) दिन्छौँ ।”
सिसेङको यो भनाइबाट बुझ्न गाह्रो छैन, राष्ट्रपति जिनपिङको भ्रमणका लागि नेपाल पक्षबाट भइरहेको तयारी चीनका लागि अहिलेको प्रमुख चासो हो । गत चै तमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि जिनपिङको दक्षिण एसिया यात्रामा अनिश्चितताको बादल मडारिएको थियो । त्यही बुझेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिलाई दुईतिर विशेष दूतका रूपमा पठाउने निर्णय गर्यो, जसको प्रमुख उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमण सम्भव र सफल तुल्याउनु नै हो ।
दूत कूटनीति
दक्षिणी छिमेकीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा ओली सरकारले बेहोरेको असुविधा र आफ्नै प्रथम प्रधानमन्त्रित्वको असफल कार्यकालको पाठ बुझेर नै सही, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुई दूत उत्तर र दक्षिण पठाएर दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध बढाउन खोजेको सन्देश दिए । यद्यपि, प्रचण्ड सरकारको विशेष दूत पठाउनुपर्ने खास बाध्यताचाहिँ भारतभन्दा बढी चीन हो । किनभने, आफ्ना राष्ट्रपतिको दक्षिण एसिया भ्रमण नेपालको राजनीतिक उतारचढावका कारण प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिनियाँहरूको केन्द्रीय चासो हो, जुन कुरा चिनियाँहरूले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भन्दै आएका छन् कि राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालको अवस्थामा भर पर्छ ।
ओली सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न त चिनियाँहरूले सरकार परिवर्तन हुनुअघि नै उठाएका थिए । हालका उपप्रधानमन्त्री महराले नयाँ सरकार निर्माणको खेल चलिरहेकै बेला चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्थाईसँगको कुराकानीबारे एक अनलाइनलाई १८ जेठमा भनेका थिए, ‘मैले सीधै भनेँ, ओलीजीको सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्डजीको सरकार बन्यो भने तिमीलाई आपत्ति मान्नुपर्ने के ? वामपन्थीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने हो तर प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकार पनि त वामपन्थी सरकार नै त हो, झन् राम्रो हुन्छ ।’
(यो पनि पढ्नुहोस्: ‘पर्ख र हेर’मा बेइजिङ)
त्यसैले चिनियाँमा रहेको आशंका हटाउनु र नयाँ सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि वातावरण बनाउने विश्वास दिलाउनु महराको मुख्य कार्यादेश हो । विदेश मामिलाबारे जानकार प्रचण्डनिकट स्रोतको भनाइ छ, “वामपन्थी गठबन्धनको निरन्तरता किन हुन सकेन ? एमालेलाई किन प्रतिपक्षमा पुर्याइयो ? नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन किन गर्नुपर्यो ? किन नयाँ गठबन्धन जरुरी भयो ? चिनियाँमा रहेका यस्तै प्रश्न र आशंका निवारण गर्न प्रचण्डको व्यक्तिगत सन्देश लिएर महरा बेइजिङ हान्निएका हुन् ।”
प्रचण्डले आफ्ना दूत पठाएर पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौताको जग आफ्नो पहिलो कार्यकालमै हालिएको, तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँगको भेटवार्तामा यसबारे छलफल भएको कुरा चिनियाँ पक्षलाई स्मरण गराएका छन् । साथै, आफूले पहल नलिएको भए ओली एक्लैले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्न सक्दैनथे भन्दै प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका सम्झौताको स्वामित्व लिने वचनबद्धता पनि जनाउने कोसिस गरेका छन् । अझ विगतका सम्झौता कार्यान्वयन मात्र होइन, अरू पनि धेरै एजेन्डा र परियोजना छन्, जसले चीनसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने गरी आफूले तयारी गरिरहेको खबर पनि प्रचण्डले महरामार्फत प्रेषित गरेका छन् । ३१ साउनमा चीनतर्फ उडे का महराले पार्टीमा दिएको ब्रिफिङबारे जानकार स्रोतको भनाइ छ, “चिनियाँ पक्षले के के सोचेको छ ? राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण कसरी सफल बनाउने ? चीनका चासो, एजेन्डा, सुरक्षा र अरू तौरतरिका के हुन सक्छन् भन्नेबारे नै बेइजिङमा छलफल भएको छ ।”
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon