 |
भाद्र ३, २०७३- चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूको दृढता आवश्यक भएको बताएका छन् । शान्तिपूर्ण ढंगले सरकार परिवर्तन हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनको तहमा राजनीतिक सहमति र सहकार्यकाे सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै उनले ढाडस दिए ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधिका रूपमा बेइजिङ पुगेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँगै रहेकाहरूले गरेको ब्रिफिङमा उक्त विषय रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामिला हो । तर बलियो गठबन्धन सरकार यसरी शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनुलाई चीनले जारी संविधानको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताको बलियो शृंखलाका रूपमा लिएको छ,’ ती अधिकारीले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने ।
यही संविधानमा अडेर सरकारले आगामी निर्वाचनहरू गराउनेमा चीन विश्वस्त छ । स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हावी भएको जानकारी आफूहरूकोमा आएकाले यसप्रति सचेत रहिदिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको गैरसरकारी संस्थाको पछिल्लो गतिविधिप्रति गहिरो चिन्तासमेत प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचनका लागि सबै तह मिलाएर अघि बढ्नेमा चीनको पक्षबाट आवश्यक पर्ने सहयोग गर्नेसमेत बताएको ती सहभागीले जानकारी दिए । सरकार परिवर्तनलाई चीनले अस्वाभाविक रूपमा लिएको भन्ने धारणा आइरहँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली र विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री दाहालका विशेष प्रतिनिधिलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘नेपालको भूराजनीति नै यस्तो छ । कुनै एक मुलुकतिर ढल्कने भन्ने होइन । शान्ति र स्थायित्व कायम गर्दै छिमेकलाई नचिढ्याई साथमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का सदस्यले कान्तिपुरलाई भने, ‘सार्वभौम सम्पन्न मुलुक नेपाल कसैको डर र त्रासमा रहन पर्दैन । नेपाललाई साँच्चै समस्या पर्दा चीन चुप लागेर बस्दैन, सहयोग गर्नेछ ।’ चीनका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीस्तरबाट यस्ता कुरा आउँदा एउटा विषय भन्न चीनले नछुटाएको ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल–चीनबीच धेरै पहिले र हालै भएका सहमति र सम्झौतालाई कसरी नेपालले कार्यान्वयन तहमा ल्याउँछ यो पनि नियाल्दै आएका छौं ।’ उक्त विषय बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत सांकेतिक रूपमा राखिएको थियो ।
चीनका लागि कार्यवाहक राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले, ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूको यो भ्रमणले द्विदेशीय सम्बन्धलाई माथि उठाउन सहयोग मिलेको छ । कतिपय विषयमा केही अस्पष्टता थियो भने पनि चिर्ने काम भएको छ । उच्चस्तरको भ्रमणको विषयमा सकारात्मक कुराहरू भएका छन् ।’ अघिल्लो सरकारले यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । बैरागी यसअघि नै चीन गएर कामहरू अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै उनले यसमा काम गर्ने बताएका छन् । बैरागीले चीन भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै भनेका थिए, ‘सहमति र सहयोग परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन विषयगत छलफलहरू भएका छन् ।’
चीनबाट नेपालतर्फ भ्रमण हुने या नहुने आशंका भइरहँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका लागि दुवै मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारीसमेत विशेष दूतलाई दिएर भ्रमलाई चिर्ने प्रयास गरेका छन् । चीनबाट हुने उच्चस्तरको कतिपय भ्रमणहरूको तिथि पहिले नै नतोकिने संकेत गर्दै उनीहरूले भ्रमण हुनेतर्फ नै काम भइरहेको जानकारी दिएको पनि ती अधिकारीले बताए । चीनभित्रै पनि जापान, फिलिपिन्ससँग सम्बन्ध बिग्रिएको अनि फिजीजस्ता सानो मुुुलुकको समेत भ्रमण राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट भइसकेको अवस्थामा नेपालजस्तो रणनीतिक महत्त्व र असल छिमेकमा किन भ्रमण नगर्ने भन्ने विषय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै उठेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर चीन पुगेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरालाई चीन नेपालजस्तो छिमेकी मुलुकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसका लागि त्यो मुलुकबाट पनि प्रयास त्यतिकै हुनुपर्ने बताएका थिए । कागजमा मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा नै काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएको पनि सहभागीले जानकारी दिए । तर चिनियाँले भाषा मिलाएर कूटनीतिक ढंगले त्यो सन्देश दिएका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले यीले असन्तुष्ट पक्षको अवस्था के छ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । भारतको नाम नै नलिईकन अर्को छिमेकलाई नचिढ्याउन र समन्वयकारी ढंगले काम गर्न सुझावसमेत दिएका छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो क्षेत्रको शान्ति र विकासका लागि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्दै चीनले त्यसतर्फ नेपाल सचेत रहनुपर्ने सन्देश दिएको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए । भ्रमणको माइन्युटमा नै यस्ता विषय उल्लेख छन् । त्यो प्रतिवेदन भ्रमण सकिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पठाउनेछ ।
चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा चासो देखाउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् । चीनले पर्यवेक्षकका रूपमा सहयोग गरेर काम गर्न खोज्दासमेत घेराबन्दी पारेको र सचिवालयले बेवास्ता गरेको कुरा विशेष दूतलाई विदेशमन्त्री स्तरबाट सुनाइएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ मा नेपालको प्रारम्भिक हस्ताक्षर रहेको भए पनि पूर्ण रूपमा आउन नसकेको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएका छन् । चीनतर्फ जोड्ने सडकका लागि दिएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालले त्यसतर्फ काम गर्न पर्नेमा सुझाव दिएका छन् । अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादव वोआओ फोरमको समयमा नै चीनले अरनिको राजमार्ग विस्तारका लागि राखेको रकम अझै खर्च हुन नसकेको विषय पनि उठेको थियो ।
चीनले आगामी उच्चस्तरको भ्रमणमा ठूलो सहयोग घोषणा गर्ने विषयमा नेपालले स्पष्ट खाका ल्याउनसमेत विशेष दूतलाई आग्रह गरिएको अधिकारीहरूले बताए ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon