 |
फाल्गुन १९, २०७३- उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा सवारी साधनको भूमिका ३८ प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । ‘हरियो स्टिकर प्रणाली’ लाई कडाइ गर्न सकेमात्र पनि वायु प्रदूषणमा भूमिका खेल्ने धूवाँ नियन्त्रण गर्न सकिने विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले हरियो स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले प्रदूषणयुक्त सवारी साधन बढी गुडदा झनै प्रदूषण बढेको पाइएको बताए । ‘प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनको कमीले हरियो स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखिन्छ,’ दवाडीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रदूषण मापनका लागि कम्तीमा १५ वटा पोर्टेबल मेसिन र ५ वटा फिक्स्ड मेसिन हुनु आवश्यक छ ।’ काठमाडौंसहित वाग्मती अञ्चलमा करिब १९ लाख सवारी साधन गुड्छन् । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण/समाधानका लागि तत्काल गर्न सकिने कामको खाका तयार गर्न योजना आयोगले गत माघ २६ गते महानिर्देशक दवाडीको संयोजकत्वमा वातावरण मन्त्रालय, यातायात विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का विज्ञ रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मौजुदा प्रणालीबारे विश्लेषण गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने कार्य, फुकाउनुपर्ने प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता र जिम्मेवार निकायबारे फागुन १ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामै ‘हरियो स्टिकर प्रणाली’ तत्काल प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागले एकान्तकुनामा प्रदूषण जाँच गर्ने गरे पनि प्रभावकारी नभएको जानकारहरूको दाबी छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर हरियो स्टिकरलाई कडीकडाउ नगरिएसम्म जाँचको औचित्य नभएको बताउँछन् । अहिले वातावरण विभागसँग प्रदूषण जाँच गर्ने एउटामात्र मेसिन भए पनि त्यसको क्षमता कम भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको दवाडीले बताए । यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छैन । कार्यदलले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
‘उपकरणमा हामीले ध्यान नदिने हो भने प्रदूषण मापन गर्न सकिँदैन,’ दवाडीले भने, ‘त्यसैले वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य गराउन योजना आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छौं ।’ कार्यदलले प्रदूषण नियन्त्रणमा खटिने जनशक्तिसमेत कम भएकाले करारमा कर्मचारी भर्ना गरी प्रभावकारी अनुगमन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदूषण जाँचका लागि अलग्गै जनशक्ति खडा गरी उनीहरूलाई मेसिन सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी तालिम दिनसमेत सुझाइएको छ । प्रदूषण मापनमा खटिने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । वातावरण विभाग गठन भइसके पनि सवारी साधनको प्रदूषण मापन यातायात व्यवस्था विभाग मातहत भइरहेकाले कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । २०४९ सम्म वातावरण मन्त्रालय नै गठन नभएकाले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ अनुसार हरियो स्टिकर लागू गरिएको छ ।
प्रदूषण नियमनका लागि वातावरण विभागलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । वातावरण विभागमा अहिले १८ जना वातावरण निरीक्षक छन् । महानिर्देशक दवाडी ती निरीक्षकलाई पनि प्रदूषण जाँचमा सहभागी गराउन सकिए प्रभावकारी हुने बताउँछन् । यातायात विभाग र ट्राफिकले मात्र सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्ने गरेकोमा त्यो पनि वर्षौंदेखि बन्द छ । योजना आयोगमा वन र वातावरण हेर्ने सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेबारे आगामी मंगलबारसम्म सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीका वातावरण र विज्ञान सल्लाहकार रवीन्द्र ढकाल र वातावरण विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘मुख्यत: प्रदूषण जाँचका लागि उपकरण आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गराउन हाम्रो प्रयत्न रहनेछ ।’
ठूला नेताको सवारी साधनको प्रदूषण मापन हुँदै सरकारले उच्च तहका नेता, मन्त्रीहरू र सरकारी अधिकारीले चढ्ने सवारी साधनको प्रदूषण मापनको तयारी गरिरहेको छ । त्यसको संयोजन योजना आयोगले गरिरहेको डा. बुढाथोकीले बताए । ‘हाई प्रोफाइलका सवारी साधनको प्रदूषण मापनको तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण, यातायात मन्त्रालय र ट्राफिकसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon