 |
फाल्गुन १९, २०७३- निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिएका सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई दलीय प्रचारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव प्रचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताबारे मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिन बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘मन्त्री पदको शपथ गरेर खास उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा गएर कार्यक्रम गर्न पाइँदैन,’ दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराएर प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘नगरपालिका र गाउँपालिकामा तपाईंहरू नै जाने भए चुनाव पनि मन्त्रीले नै गराउनुहोस्, निर्वाचन आयोग किन चाहियो ?’
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । निर्वाचन प्रचारका लागि बढीमा दुइटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल मात्रै प्रयोग गर्न पाइने आचारसंहिताको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितका मन्त्रीहरूले विकट पहाडी जिल्लाहरूमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रमुख आयुक्त यादवले उत्तर दिएका हुन् । ‘हेलिकप्टर चढ्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘शक्तिको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ हेरिने छ ।’
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाबाहकेको प्रयोजनका लागि सरकारी तथा निजी हेलिकप्टर प्रयोग बर्जित गरेको छ । मन्त्री शाहीले भने संविधानसभाका दुवै निर्वाचन प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय चुनावको प्रचारमा मन्त्रीहरू गाउँ जानु आवश्यक नै नपर्ने बताए ।
‘मन्त्रीहरू राजधानी बाहिर जानैपरे पनि सदरमुकाम बाहिर नजानुहोला,’ उनले भने । व्यक्तिगत र पारिवारिक कामका लागि जिल्ला जानैपर्ने अवस्थामा साधारण नागरिकको हैसियतमा मात्रै जान सक्ने उल्लेख गर्दै यादवले जिल्लामा आउने मन्त्रीहरूको स्वागत/सत्कारसमेत आचारसंहिताअनुसार मात्रै गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई निर्देशन गरिएको बताए ।
निर्वाचनका लागि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरी तामझामका लागि साइरन बनाउँदै जिल्ला जान रुचाउने मन्त्रीहरूको स्वागत र गाँसबासको व्यवस्था गर्नुपर्दा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हैरान हुन्छन् । सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलहरूमा उनीहरूले जिल्लामा मन्त्रीको स्वागत सत्कार र खातिरदारीमा खटिनुपर्दा शान्ति सुरक्षा र दैनिक प्रशासनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको रिपोर्टिङ गर्छन् । निर्वाचन अवधिभर मन्त्रीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम बाहिर नजान निर्देशन दिँदै यादवले यस अवधिमा उद्घाटन र शिलान्यास जस्ता कार्यक्रम पनि नगर्न भनेका छन् ।
सरकारका नियमित परियोजनाका कामलाई आचारसंहिताले प्रतिकूल प्रभाव नगर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूमा भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ । आचारसंहिताअनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सरकारले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, नयाँ विकास आयोजना घोषणा, रकमान्तरण जस्ता क्रियाकलाप गर्न पाउने छैन ।
चालु विकास आयोजनाका नियमित काममा बाधा नहुने गरी जारी आचारसंहिताले सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न रोक लगाएको छ ।
सरकारले वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी गतसाता नै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।
आयोगले ढिला गरी आचारसंहि लागू गरेकोमा निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट छन् । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिनबाट आचारसंहिता लागू गरिनुपथ्र्यो,’ लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपालद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयसहित चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचन अवधिभर सरकारको कार्यकारी अधिकारसमेत निर्वाचन आयोगद्वारा नियन्त्रित हुने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार आयोगको निर्देशन सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ । ‘निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सरकार पनि निर्वाचन आयोगको नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा सरकार आफैंले केही गर्न पाउँदैन, आयोगले भनेअनुसार गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचनको मिति तोकिएको ८२ दिनभित्र एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गराउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगलाई कार्यपालिकाको अधीनस्थ नसोच्न मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नदिइएका कारण आयोगलाई कार्ययोजनाअनुरूप काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आयुक्त शर्माले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन छिटो उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् । संसद्बाट राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पारित नभएका कारण आयोगले आफ्नो निर्णय र आदेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगलाई बलियो बनाउन काममा मद्दत गर्न नागरिक समाजसहितका सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरिन् । स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानुनले अधिकारसम्पन्न बनाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले आयोगको क्षेत्राधिकारमा सरकारी अतिक्रमण र क्षमतामा प्रश्न उठ्न नदिने काम आयोग स्वयंले गर्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचन आयोगको सार्वजनिक माग र सरोकार सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले चुनावको मिति घोषणापछि पनि आयोगले सरकारसँग गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुनुअगावै क्षेत्र निर्धारण आयोगको काम, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तथा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसद् र सरकारलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा रहने प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले ती विधेयक सदनमा ल्याएको छैन ।
समयमै कानुन निर्माणका लागि सरकार उदासीन रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा दलका सांसदहरूले भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका गरे । ‘निर्वाचनको मिति र सरकारको घोषित प्रतिबद्धताले मात्रै निर्वाचनको सुनिश्चितता हुँदैन,’ संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने । सांसदहरू विक्रम थापा, विकास लम्साल, जवीन्द्रमान घले, कमला विक, नयाँ शक्तिका नेता खिमलाल देवकोटा, राजनीतिशास्त्री कपिल काफ्ले, परशुराम घिमिरेलगायत सरोकारवालाहरूले निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण निर्माणको काममा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon