 |
भाद्र १३, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाको सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग आइतबार साँझ बालुवाटार निवासमा भेटदै दाहालले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वचन दिए ।
पौने दुई घण्टाको भेटमा दाहालले आफू मधेसी/थारू/जनजातिका मुद्दा स्थापित गरेरै यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउनु आफ्नो दायित्व भएको भन्दै ढुक्क रहन महतोलाई आश्वासन दिए । ‘मधेसी/जनजातिमा माग सम्बोधन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मुख्य कार्यभार हो, त्यसमा विलम्ब गर्दैनौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘महतोजी माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त भएर जानुभएको छ ।’
भेटपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सद्भावना अध्यक्ष महतोले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताबाट मोर्चाका माग सम्बोधन हुने विश्वास बढेको बताए । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि साउन १९ मा मोर्चा–कांग्रेस/माओवादीबीच तीनबुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयन किन ढिलाइ भएको भनी महतोले जिज्ञासा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले दोस्रो बुँदा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिसकेको बताउनुभयो, अब संविधान संशोधन पनि मोर्चाकै सहमतिमा हुने वचन दिनुभएको छ,’ महतोले भने । तीनबुँदेको दोस्रो बुँदामा सहिद घोषणा, घाइते, क्षतिपूर्ति, न्यायिक छानबिन आयोग गठनलगायत विषय समेटिएका थिए । महतोले राष्ट्रिय सभाको चुनाव जनसंख्यालाई केन्द्रविन्दु मानेर हुनुपर्ने, नागरिकताको प्रबन्ध अन्तरिम संविधानअनुरूप नै हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको बताए ।
दाहालले दुई दिनअघि संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमै भेटी संविधान संशोधनलगायत विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।
थरुहट प्रतिनिधि भेट
दाहालले आइतबारै थारू प्रतिनिधि भेटी प्रस्तावित न्यायिक छानबिन आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको आकलन गर्दै क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि सिफारिस गर्ने वचन दिएका छन् । भेटमा उनले टीकापुरलगायत देशैभरिका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग घोषणा भइसकेकाले कामले गति लिने विश्वास दिलाएका थिए । ‘अब त्यही आयोगले यथार्थ विवरण दिन्छ, त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ,’ दाहालले थारू प्रतिनिधि भेटमा भने ।
दाहालले टीकापुरमा एसएसपीसहित सुरक्षाकर्मी र बालक मारिएको भन्दै राजनीतिक एजेन्डा राख्दा संयम अपनाउन आग्रहसमेत गरे । ‘गृह मन्त्रालयले झूटा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झूटा मुद्दा खारेज हुन्छन् । तर, हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरूलाई नै भने माफी दिन कठिन छ,’ दाहाल भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले बतायो ।
भेटमा थारू अगुवाहरूले आन्दोलनका क्रममा लागेका झूटा मुद्दा खारेज गर्न, आन्दोलनका क्रममा थारू समुदायका घर, पसलमा आगजनी र लुटपाटबाट भएको भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संविधान संशोधन गरी थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दाहालले कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग त्यसबारे सहमति जुटाई संविधान संशोधन गराउन प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिए ।
बाँकीलाई पनि ‘सहिद घोषणा’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेसी मोर्चा प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारमा भेटी मोर्चाले बुझाएको सहिद सूचीमा छुटेका नाम पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थपिने आश्वासन दिएका छन् । मृतकका सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक जानकारी लिई प्रक्रिया पूरा भए अन्य १६ पनि सहिद सूचीमा समेटिने उनले बताए । यसअघि मोर्चाले ६८ को नाम दिए पनि गृहले ५२ लाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
मधेस आन्दोलनका घाइतेका उपचार खर्च चुक्ता गर्न काठमाडौंको वीर अस्पताल, नर्भिक, ओम अस्पताल, सुष्मा मेमोरियल, ग्लोबल हस्पिटल, भैरहवा अस्पताल आदिमा तिर्न बाँकी रकम केही दिनभित्रै चुक्ता गरिसक्ने निधिले प्रतिबद्धता दिएको संघीय समाजवादी फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए । ‘त्यो पैसा केही अवधिभित्रै तिरिहाल्ने, आन्दोलनका क्रममा लागेका ३ सय ९२ मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गर्ने, न्यायिक छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिँदै त्यसको निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्ने समझदारी भएको छ,’ राउतले भने, ‘थरुहट मधेसलगायत क्षेत्रमा भएका आगजनी/लुटपाट भएका घटना पनि आयोगले नै हेर्नेमा दुवै पक्षबीच साझा धारणा बनेको छ ।’
आइतबार अपराहन २ बजेदेखि सिंहदरबारमा चलेको बैठक डेढ घण्टा चलेको थियो । गृहमन्त्री निधि, गृहसचिवलगायत मन्त्रालयका अधिकारी सामेल बैठकमा मोर्चाबाट तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लाल, सद्भावना महासचिव मनीषकुमार सुमन, तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय र थरुहट पार्टीका भानुराम चौधरी सामेल थिए । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण अब न्यायिक छानबिन आयोगबाटै संकलन हुनुपर्ने मोर्चा प्रतिनिधिले माग राखे पनि निर्णय भइसकेको छैन । तमसपा नेता रायले आइतबारको वार्ताबाट तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बँुदा कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको टिप्पणी गरे ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon