 |
श्रावण २५, २०७३- सर्वोच्च अदालतले दैनिक ८० को हाराहारीमा मुद्दा फछर्योटको योजना बनाएको छ । छिटोछरितो न्याय सम्पादनको योजनाका साथ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेको सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा २१ हजार ७ सय मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।
असार मसान्तसम्म २४ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १३ हजार ६ सय मुद्दा थपिने अनुमान प्रवक्ता नहकुल सुवेदीको छ । 'कुल ३७ हजार ६ सय मुद्दाको भार थपिने र त्यसमध्ये २१ हजार ७ सय फछ्र्योट गर्ने योजना तयार भएको छ,' सुवेदीले भने । सर्वोच्च अदालतले वाषिर्क कार्ययोजनामार्फत दायर भएका करिब ५८ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउने तयारी गरेको छ ।
हालै ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भएपछि हाल १० वटा इजलास सञ्चालनमा छन् । हरेक दिन प्रतिइजलास ८ वटा मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । करिब २ सय ६० दिन अदालत सञ्चालन हुने अनुमानका साथ सर्वोच्चले वाषिर्क कार्ययोजना बनाएको हो । मुद्दा फछ्र्योट गर्ने क्रममा ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने सर्वोच्चले लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी 'दोहोर्याई पाउँ' भन्ने निवेदनहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ किनारा लगाउने योजना छ । जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरेको तर त्यसमा पनि चित्त नबुझाएर मुद्दाका पक्षधरहरू सर्वोच्च अदालत पुग्ने गर्छन् । करिब ५ हजार ५ सय मुद्दा यस्ता प्रकृतिका छन् ।
सर्वोच्चले अनुमति दिएमा मात्रै यस्ता मुद्दाले प्रवेश पाउँछन् । यस्ता प्रकृतिका मुद्दाका किनारा लगाउन पनि सहज हुने सुवेदीले बताए । अरू मुद्दा ५० प्रतिशत फछ्र्योट गर्दा 'दोहोर्याई पाउने' निवेदनलाई ७० प्रतिशत फछ्र्योट गर्ने सर्वोच्चको योजना छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि न्यायपालिकामा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति सञ्चालन भएको छ । योजना सुरु भएको वर्ष सर्वोच्चले करिब २२ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फछ्र्योट गरेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७०/७१ मा करिब २४ प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट भएको थियो भने २०६९/७० मा करिब २२ प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो । केही वर्षदेखि निराशाजनक रहेको मुद्दा फछ्र्योट हुने दरलाई यसपटक भने सर्वोच्चले तोड्न खोजेको छ । 'न्यायाधीशहरू दोब्बरको संख्यामा थपिएकाले पनि लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट गर्न सम्भव हुनेछ,' सुवेदीले भने ।
सर्वोच्च अदालतकै अनुमानित तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष मुद्दाहरूको संख्या १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको देखिन्छ । पालो नआउने, पेसी सरिरहने लगायतका कारण असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने रिटहरू पनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्ने गरेका थिए । अब भने छिटो पालो पाइने भएकाले सर्वोच्चमा रिटको संख्या बढ्न सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
गतवर्ष २१ हजार ८ सय मुद्दाको लगत बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतमा यसपटक लगत करिब २ हजारभन्दा बढी थपिएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा सबभन्दा बढी पुनरावेदनका मुद्दा छन् । करिब १० हजारभन्दा बढी मुद्दा तल्लो अदालतमा भएको फैसलाप्रति मुद्दाका पक्षधरहरूले चित्त नबुझाएर सर्वोच्चमा दोहोर्याउन निवेदन हालेका हुन् ।
कुल मुद्दाको आधा हिस्सा पुनरावेदनसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैगरी तल्लो अदालतका मुद्दामा चित्त नबुझाई दोहोर्याउन माग राख्ने मुद्दाको संख्या करिब २५ प्रतिशत छ भने रिट निवेदनहरूले कुल मुद्दाको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon