![]() |
श्रावण २५, २०७३- आविष्कार केन्द्र खोल्न स्रोत जुटाउन चार वर्ष सरकारको दैलो चहारेर थाकेका सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले अब फर्केर सरकारको ढोकामा नजाने बताएका छन् । आविष्कार केन्द्रको स्थापनाको अन्तर्य, यसको उद्देश्य र कामको प्रकृतिबारे स्पष्ट पार्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुनले भने, ‘अब जनताकै सहयोगमा केन्द्रको स्थापना गर्छु र केही गरेर देखाउँछु ।’
कम्पनी ऐनको धारा ६३ को दफा १९ अनुसार आफूले आविष्कार केन्द्र खोलेको बताउँदै पुनले यसबाट आउने नाफा व्यक्तिले लिन नपाउने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा प्रावधान राखिएको जानकारी दिए । पुनले संस्थाको बोर्डमा रहने कसैले पनि तलब र अन्य सुविधा नपाउने स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो स्वयंसेवामा आधारित संस्था हो ।’
उनले चार वर्षअघि आफूले तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई अवधारणा पेस गरेपछि उच्च सरकारी अधिकारीकै पहलमा केन्द्र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । पुनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सहरजिस्ट्रार, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लगायतको टिमले अध्ययन गरेर केन्द्रको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएपछि मात्रै दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको हो । पुनले भने, ‘प्रबन्धपत्रमै केन्द्रले काम गर्न नसके सरकारले खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।’ अहिले केन्द्रमा पुन अध्यक्ष छन् भने चार सदस्यमा हाइड्रो विज्ञ डम्बर नेपाली, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, क्यानाडाबाट फर्केका वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमोद दाहाल र वैज्ञानिक दिनेश भुजु छन् ।
पुनले केन्द्रले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे पनि विस्तारमा बताए । दीर्घकालीन रूपमा चलाउन बलियो आर्थिक स्रोत चाहिने भन्दै केन्द्रले सुरुमा १० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट आउने आम्दानी केन्द्रका निम्ति खर्चिने जानकारी पुनले दिए ।
१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । तत्काललाई ५० करोड रुपैयाँ जुटाउन सकियो भने ७० प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिएर काम सुरु गर्ने योजना केन्द्रको छ । पुनले भने, ‘चारदेखि पाँच वर्षमा विद्युत् आयोजना बन्यो भने त्यसपछि आउने नाफाले काम सुरु गर्न सक्छौं ।’ पुनका अनुसार विद्युत् आयोजना बनाउँदाको ऋण सबै तिरेपछि वार्षिक करिब ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ फाइदा हुनेछ र त्यही रकम केन्द्रको सञ्चालन र आविष्कारका निम्ति खर्च हुनेछ ।
आर्थिक सहयोग जुटाउन पुनले स्कुल, कलेज र संघसंस्थामा गएर केन्द्रको योजनाका बारेमा बताइरहेका छन् । पुनले भने, ‘अहिलेसम्म ३४ लाख दिने वाचा भइसकेको छ । झन्डै ९० लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ ।’ ओली सरकारको अन्तिम दिनमा तत्कालीन विज्ञानमन्त्री शिवलाल थापाले ‘निवेदन दिनुस्, हामी पाँच करोड रुपैयाँ दिन्छौं’ भने पनि आफूले नलिएको उनले बताए । ‘त्यति रकमले केही पुग्दैन । फेरि जनताको दैलोमा गएपछि सरकारले देखाएको आशाको पछि दौडँदा वचनको पक्का भइन्न,’ उनले भने, ‘सरकारले गर्ने भए चार वर्ष किन झुलाउँथ्यो ।’
आविष्कारसम्बन्धी प्रारम्भिक अवधारणाहरूलाई केन्द्रले छनोट गरेर लिनेछ र त्यसलाई उत्पादनको विन्दुसम्म पुर्याउन लाग्ने सबै लगानी बेहोर्नेछ । त्यस्तै आविष्कारका क्रममा चाहिने आवश्यक ज्ञान स्वदेशी र विदेशी वैज्ञानिक र विषय विज्ञबाट दिलाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी तयार भएको आविष्कारलाई बजार लक्षित उत्पादनका निम्ति लगानी खोज्ने, त्यसको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने, बजारमा पुर्याउने काममा पनि केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । पुनले अमेरिकामा रहेका ४ सय नेपाली वैज्ञानिक, कोरियामा रहेका डेढ सय र जापान र युरोपमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूको डाटा बेस तयार पारिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आवश्यक परे तिनीहरूसँग पनि प्राविधिक सहयोग लिइनेछ ।’
पुनले यसअघि सरकारलाई आफूले गाली गरे पनि अब त्यस्तो गल्ती कहिल्यै नगर्ने बताए । सरकारले सहयोग नगरेकै कारण आफू जनताको दैलोमा जाने बाटो खुलेको उनले बताए । उनले भने, ‘म सरकारको दैलोमा जान्न भन्ने वाचामा बाँधिइसकें तर सरकारलाई चाहिएको सहयोग भने सधैं गर्नेछु ।’
![]() |


ConversionConversion EmoticonEmoticon