 |
श्रावण २५, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्को वर्षबाट सरकारको पहलमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइने बताएका छन् । २२ औं विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री दाहाल र समारोहका विशेष अथिति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भएको मौखिक सहमति अनुसार उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
‘देशभरिका मात्र होइन, विश्वभरिका आदिवासी जनजातिका पनि पहिचान र अधिकारको लडाइँ सफल होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले भरखरै आफुले कााग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसंग कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै आफुले जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाललाई दिवस सरकारी तवरबाट किन नमनाएको भनेर सोधेको उल्लेख गरे ।
‘कुमालजीले सरकार आदिवासी जनजातिप्रति सकारात्मक नभएकोले आफै दिवस मनाइरहेको बताउनु भयो’ दाहालले भने, ‘म त आदिवासी जनजाति दलित, महिला, मुस्लिम, उत्पीडित सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लागि सबभन्दा ठूलो संघर्ष र नेतृत्व गरेको मान्छे म आजै घोषणा गर्छु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । यो दिवस अर्को वर्षदेखि सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ मिलेर मनाउने छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै भाषणभन्दा काम गरेर देखाउनेतर्फ लागेको बताए । ‘यो सरकार बन्ने बेलामा जति बेला नेपाली कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति भएको छ,’ मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिसँग तीनबुँदे सहमति भएकोबारे उनले भने, ‘त्यसमा के भनिएको छ भने संविधान संशोधन गरेर मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिका मागहरुलाई सम्बोधन गरिने छ भनेर म प्रधानमन्त्री बनेको छु । म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हाम्रो तर्फबाट यो संविधानलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अधिकतम् सर्वस्विकार्य बनाउने र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई गति दिने दिशातिर यो सरकार अगाडि बढ्ने छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक इतिहासको असाध्यै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर मोडबाट अघि बढेको उल्लेख गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतालाई संविधानले सम्बोधन गर्ने बताए । ‘सबै जातजाति, भाषाभाषी सबैले आफ्नो पहिचान र अधिकार संविधानमा र राज्यमा समाहित छ भन्ने विश्वास नगरेसम्म आन्तरिक राष्ट्रियता एकता सुदृढ हुन सक्दैन,’ आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता सिंगै सुदृढ हुन नसक्ने मूल मान्यताद्वारा नै अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारको नयाँ समीकरण अगाडि आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त गरेको महशुस गरेको छु । यो देशका सबै उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत सबैले उत्पीडितहरुलाई यो संविधानमा आफ्नो छायाँ, प्रतिछायाँ देख्न सक्ने, यसमा अपनत्व स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउने दिशातिर मेरो इमानदार प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
त्यसअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने’ भन्ने स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङको भनाइ उदृत गर्दै यो संविधान संशोधनसँगै उत्पीडित सबै समुदायले स्विकार्य बनाउने बताए । ‘संविधान पहिलो संशोधन भएको छ, फेरि पनि हुनसक्छ,’ जनताको संघर्षबाट प्राप्त संविधान अपहेलित तुल्यान नमिल्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘यो संविधान लागू भएन भने फेरि निरंकुशतामा फर्किन सक्छ । त्यसैले परिवर्तनलाई संरक्षण र कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु पर्छ ।’ नेता पौडेलले नेपालीको मौलिक सांस्कृतिकमाथि विविधता साम्राज्यवादी अतिक्रम भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट जोगिनु पर्नेसमेत बताए ।
महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान,’ सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष कुमालले भने, ‘पहिचानका निम्ति शताब्दीऔदेखि गर्दै आएको संघर्ष, बलिदानीलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन नगरेसम्म हामी पछाडि हट्ने छैनौं ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि–१६९, आदिवासी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, सन्धि र समझदारीहरु नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघले भनेको छ । त्यसैगरी थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले समेत आईएलओ–१६९ लगायत सन्धि, महासन्धिहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon