 |
अर्थशास्त्रीका जवाफ कुनै सनकमा आएको चाहिँ पक्कै नहुनुपर्छ । प्रसिद्ध लेखक तथा प्राध्यापक डानी रोड्रिक आफ्नो पुस्तक ‘इकोनोमिक्स रुल्स’मा भन्छन्– अर्थशास्त्रका सूत्र तबमात्र फलदायी सावित हुन सक्नेछन्, जतिबेला ती सन्दर्भ वा परिस्थितिको सही आँकलन गरेर लागु गरिएका हुन्छन् ।
अब नेपालको सन्दर्भको कुरा गरौं । विकासको भोक हामीमा टन्नै छ । त्यसैको खजनास्वरुप दैनिक पत्रपत्रिकामा विकासे लेख/रचना र बिभिन्न मञ्चमा ‘यो गर्नुपर्छ’ र ‘त्यो गर्नुपर्छ’ भन्ने सल्लाह धेरै पाइन्छन् । वस्तुनिष्ठभन्दा पनि आत्मपरक विषय बढी उछालिने प्रवृत्ति पनि धेरै नै छ । आफ्नो शरीरमा के रोग लागेको हो भनी जांँचपड्ताल गरी निदान खोज्नेभन्दा फलानालाई आएको ज्वरोचाहिँ सिटामोल खाएर ठिक भएको हो, त्यसैले यो ज्वरोको उपचार पनि सिटामोल नै हो भन्ने पनि उत्तिकै भेटिन्छन् ।
कोही भन्छन्– भारतले लाइसेन्स प्रथा खारेज गरेपछि चाँडो र ठूलो अर्थात उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गर्यो, हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ । अर्काथरी भन्छन्– हैन—हैन, चिनियाँ मोडल हेराैं न, त्यहाँका सबै ठूला कम्पनी त सरकार मातहत नै छन्, जसले गर्दा नै चीनले आर्थिक विकासमा छलाङ नै मारिदियो । अर्काथरीले भन्छन्– अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर रहेको पूर्वी एसियामा कृषि र भूमिसुधारमा ब्यापक सुधार गरेकाले विकासमा फड्को मारेका हुन् । हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।
यी सबै सूत्र र सल्लाहका बाढीले हामीलाई द्विविधाग्रस्त बनाउँछन् । आखिर आर्थिक समृद्धिको खाँटी सूत्र के हो त ? जसलाई अवलम्बन गरेर हामीले विकासमा छलाङ मार्न सक्छौं । यहींनेर अघिका अर्थशास्त्री सही लाग्छन् । अर्थात ‘इट डिपेन्ड्स (सन्दर्भ र परिस्थितिमा भर पर्छ) । अझ सोझो विकासे भाषामा भन्दा सबैलाई एउटै साइजको जुत्ता मिल्दैन भन्ने नै हो ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् १९८० को दशकतिर आफ्ना ग्राहक विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई समष्टिगत अर्थतन्त्रको सुधारको लागि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत बिभिन्न सर्तसहितका ऋण प्रवाह गरेका थिए, जहाँ ऋण प्राप्त गर्ने मुलुकहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण लगायतका खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनका थुप्रै सर्तसहितका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपरेको थियो ।
ऋण प्राप्त गर्ने मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, मानवीय एवं संस्थागत क्षमता, अर्थतन्त्रको बनोट, रोजगारी बजार आदि केही पनि नहेरी दिइएको एकैखाले कार्यक्रम र एउटै प्रकृतिको सुझावले गर्दा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले धेरैतिर असफलता ब्यहोर्नुपर्यो र ती संस्था आजपर्यन्त्र पनि यस्तै कार्यक्रमले धेरै आलोचित छन् । अर्थात मुख्य विषय भनेको मुलुकहरू भौगोलिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई शासकीय स्वरुप, अर्थतन्त्रको बनोट र संरचनात्मक हिसाबबाट पनि भिन्न हुन्छन् । त्यहाँका जनता र संस्थाहरूका आआफ्नै मौलिकता, भिन्नता र क्षमता हुन्छन् । त्यसैकारण पनि कुनै विकास मोडल कुनै ठाउँमा सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त्यही खास मुलुकको मौलिक अवस्था, क्षमता र परिस्थितिमा भरपर्ने हुन्छ ।
फेरि फर्कौं, नेपालकै सन्दर्भतिर । आर्थिक विकास र समृद्धि त सबैले खोजेकै हो । तर यो प्राप्त गर्ने सूत्रचाहिँ के होला त ? दशकौं भौंतारिएका छा, हामी यो सूत्र खोज्न । उस्तै परिवेशबाट सुरु गरेर विकसित मुलुक बन्न पुगेको दक्षिण कोरिया होस् वा छोटो समयमा उन्नतिको छलाङ मार्ने सिङ्गापुर वा चीन, यिनका सफलताका सूत्र केलायौं भने भेटिन्छन्, आ–आफ्नै मौलिक मोडलहरू । सिक्ने कुरा धेरै छन्, तर फिटचाहिँ के हुन्छ त भन्दा फेरि पनि उत्तर हो, ‘इट डिपेन्ड्स’ अर्थात नेपालको आजको परिवेश र सन्दर्भमा फिट हुनसक्ने मौलिक मोडल नै हाम्रो विकासको मोडल हुनसक्छ । तलका ४ वटा नेपाली मौलिक परिस्थिति र सन्दर्भहरू अघि सार्न चाहन्छु :
१. बेरोजगारी : दैनिक १५०० हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश (खासमा खाडी मुलुक र मलेसिया) जान्छन् । अर्थात वार्षिक ५ लाखजति युवा थपिन्छ्न्, रोजगार बजारमा । केही ठूला पूर्वाधारका आयोजना तत्काल सुरु गरी त्यसका लागि चाहिने श्रमशक्ति राम्रै ज्याला दिई देश भित्रैबाट व्यवस्थापन किन नगर्ने ? कम्तीमा यसले जनताका हात—हात र घर—घरमा पैसा पुर्याउँछ, वस्तु र सेवाको माग बढाउँछ, स्वदेशमै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपालमा युवा बेरोजगारी अहिलेको प्रमुख समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै राज्यको पहिलो विकासको सूत्र हुनसक्छ ।
२. पूर्वाधार : क) यातायात, ख) ऊर्जा विकास । एक त भूपरिवेष्टित मुलुक त्यसमाथि भरपर्दो र बाह्रैमास चल्ने राजमार्गहरूको न्युन आपूर्तिले हाम्रो आन्तरिक आवत—जावत र बसाइँ—सराइमा त नकारात्मक असर पारेको छ नै, यसले उत्पादन एवं आयात–निर्यातलाई पनि तुलनात्मक रूपमा महंँगो बनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न नसक्दा एकताका निकै सम्भावना बोकेको हाम्रो गार्मेन्ट उद्योग पूर्णतया धराशायी हुनपुग्यो । जबकि संँगसँंगै जस्तो अगाडि बढेको बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगले त्यहाँको आर्थिक अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ । भरपर्दा जीवनदायिनी राजमार्ग र रेलसेवा नभई आर्थिक समृद्धिको कुनै सूत्रले काम गर्ने छैनन् । ख) ऊर्जा विकास : पर्यटन वा वित्तीय सेवाजस्ता सेवा उद्योग हुन् वा उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा अभावले ग्रस्त छ, समस्त अर्थतन्त्र । यसका सट्टा जलविद्युत माथिको राजनीति त झनै उग्र छ । माथिल्लो तामाकोशी वा तनहुंँ हाइड्रोजस्ता ४/५ वटा मझौला जलविद्युत आयोजनामा ठूलो रकम खन्याएरै भए पनि कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली ३ वर्षमा थप्ने रोडम्याप होस्, हामीसँंग ।
३. कृषि : जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा कृषिमै निर्भर रहँदा विकासको पहिलो खुट्किलो कृषि उत्पादन र बजार प्रणालीमा सुधार नगरी चढ्न सकिने अवस्था छैन । उसै त निर्वाहमुखी कृषि हाम्रो । अब त झन् ग्रामीण युवाहरूको विदेश पलायनले भएको खेतबारी पनि बांँझै रहने अवस्था छ । कृषि मजदुरको ज्याला बढे पनि काम गर्ने मान्छे पाइँदैनन् । कृषि क्रान्ति पुरानो नारा भए पनि ४/४ वटा ठूला राजनीतिक क्रान्ति गर्ने मुलुकमा कृषि क्रान्ति भने हुनै सकेन ।
४. उद्योगधन्दा : कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सन् १९९६ ताकासम्म १० प्रतिशत थियो भने अहिले यो घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । वर्षेनि चढ्दो व्यापार घाटा र बढ्दो बेरोजगारीका पछाडि उद्योग क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था मूलरूपमा जिम्मेवार छ । यसलाई नउल्ट्याइकन न बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान खोज्न सकिन्छ, नत व्यापार घाटा नै कम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहने तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याएर तीव्र औद्योगीकरण गर्नु आर्थिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण सूत्र हुनसक्छ ।
माथिका ४ वटा क्षेत्र हाम्रो सन्दर्भमा विकासका प्रतिनिधि क्षेत्रका केही प्रमुख उदाहरणमात्र हुन् । प्राथमिकताका क्षेत्रको सही पहिचान गर्न सक्नु हाम्रो इच्छाशक्ति र क्षमताको परीक्षा हो । खाँंटी कुराचाहिँ आर्थिक विकासको मोडल कुनै अर्को देशको फोटोकपी गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता र सन्दर्भमा जे जँच्छ त्यही नै गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अर्थात फेरि पनि अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेजस्तै आर्थिक विकासमा कुन मोडल उत्तम हुन्छ भन्दा सही जवाफचाहिँ ‘इट डिपेन्ड्स’ नै हो । हो, विकासको यो चरणमा लगानीले पुंँजी निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । तर लगानीसंँगै वित्तीय अनुशासन र सुशासनका आयामहरूमा सुधार गर्नु पनि जरुरी हुन्छ ।
मरासिनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सह–सचिव हुन् । यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon