 |
भाद्र ८, २०७३- काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको भविष्य स्वार्थको चक्रव्यूहमा पर्ने आशंका बढेको छ । राजधानीलाई मात्र ५९ मिनेटमा ७६ किमिको अत्यन्त छोटो दूरीमा मात्रै यसले प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ जोड्नेछ । मूलत: हवाई कार्गो ढुवानी तथा कनेक्टिभिटीका हिसाबले यसको अत्यन्त ठूलो महत्त्व रहेको तथ्य स्वत:सिद्ध छ ।
राष्ट्रिय गौरव
एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार यसको निर्माण लागत सन् २००८ मा करिब ५६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो भने अहिले सन् २०१६ मा १ सय १२ अर्बको प्रस्ताव रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६६ कात्तिक २३ देखि नेपाली सेनाले यसको ट्रयाक खोल्ने कार्य थालनी गरेको थियो । र हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी ट्रयाक खोल्ने काम पुरा भएको छ ।
त्यसै बेलादेखि यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा लिँंदै आएको छ । २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ– ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग नेपाल सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । (बुँदा नं. ५९, पृष्ठ १५) ।
यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘नेपालको आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने चीरप्रतिक्षित... द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिनेछ । यसको अङ्गका रूपमा बुधुने–हेटौंडा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि १० अर्ब रुपियांँ बजेट विनियोजन गरेको छु । आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिसहितको विशिष्टीकृत आयोजना कार्यालय स्थापना गरिनेछ (बुँदा ५५, पृष्ठ १५) ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति अन्तर्गत यस विषयमा छुट्टै उपसमिति नै गठन गरी अध्ययन र निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ । सांसद केशव बडालको संयोजकत्वमा २०७२ साउन २० गते अर्थ समितिद्वारा गठित उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ, ‘यो काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई नेपाल सरकार आफैंले निर्माण एवं सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी वा संस्थापकबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढ्नु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ’ (व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समिति, वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२, पृष्ठ ६६) । यो आयोजनामा अन्यथा निर्णय गर्न खोज्नु प्रमुख प्रतिपक्षसँग सिधा टक्कर निम्त्याएर संसद्को निर्णयको बर्खिलाप जानु हुनेछ ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon