 |
काठमाडौं, १२ भदौ - सडक विभागले सडक विस्तारका क्रममा भत्काएको कलंकीस्थित आकासे पुलको क्षतिपूर्ति काठमाडौं महानगरपालिकासँग मागिने भएको छ। सडक विभागको सहमतिविपरीत निजी कम्पनी इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालले ०६८ मा कलंकी चोकमा आकासे पुल निर्माण गरेको थियो । सम्झौताविपरीत पुल भत्काइको भन्दै कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापतको रकम महानगरपालिकासँग माग्ने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले समेत पुल निर्माण गर्दाको खर्च मूल्यांकन गर्न तीन सदस्यीय मध्यस्थकर्ता टोली गठन गर्न आदेश दिइसकेको छ । आदेशपछि मध्यस्थता टोली गठन हुनेछ । टोलीले पुलको लागत मूल्यांकन गर्नेछ । सोही आधारमा कम्पनीले महानगरपालिकासँग क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्नेछ।
कम्पनीका प्रोप्राइटर मनोज भेटवालले मूल्यांकनपछि महानगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गरिने बताए । उनले भने, पुल भत्काइयो । सम्झौताविपरीत काम भयो । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । हामीसँग क्षतिपूर्ति माग्नुको विकल्प छैन।
हामी महानगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गर्छौँ । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कम्पनीका अनुसार पुल निर्माण गर्न १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । महानगरपालिकाले यही हाराहारीमा क्षतिपूर्ति रकम कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
कानुनविपरीत पुल निर्माण :
सडक विभाग र संसद्को तत्कालीन लेखा समितिले कानुनविपरीत पुल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई पुलको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न भनेको थियो । तर, कम्पनी चोर बाटो प्रयोग गरी पुल निर्माण गर्न सफल बन्यो।
कलंकी चोक आसपासको जग्गा सडक विभागको नाममा रहे पनि कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको तोक आदेशमा पुल निर्माण गरेको थियो । कम्पनीलाई पुल निर्माण गर्न दिन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्ण कडरिया र सहसचिव तुलसी सिटौलाले आदेश दिएका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट भने तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गणेश राईले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहीअनुसार कम्पनीले सडक विभागको क्षेत्राधिकार रहेको जग्गामा जबर्जस्ती पुल निर्माण गरेको थियो।
कम्पनीले जबर्जस्ती पुल निर्माण सुरु गरेपछि सडक विभागले तत्काल रोक्न भनेको थियो । तर, कम्पनीले अटेर गरेपछि मुद्दा संसद्को तत्कालीन लेखा समितिमा पुगेको थियो । लेखा समितिले पनि पुल निर्माण तत्काल रोक्न आदेश गरेको थियो । तर, कम्पनीले दुवै आदेशको अवहेलना गर्दै पुल बनाइछाडेको थियो।
के छ सम्झौतापत्रमा :
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार ठेकेदार कम्पनी र महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा कुनै पक्षले पुल समय अगावै भत्काउन लगाए त्यसबापतको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले भने, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतबीच भएको सम्झौतापत्रमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, क्षतिपूर्ति कसले दिने भनेर प्रस्ट गरिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले यही सम्झौताको बुँदामा ठेकेर अदालतमा मुद्दा हालेको हुनसक्छ। सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणपछि १८ वर्षसम्म निर्वाध सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
|
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon